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HP Cabinet Meetings: आज 08th Class तक के विद्यार्थियों को School बुलाने का होगा फैसला, 10,000 मेधावियों को Laptop देने पर भी आज होगा फैसला

HP Cabinet Meetings: आज 08th Class तक के विद्यार्थियों को School बुलाने का होगा फैसला, 10,000 मेधावियों को Laptop देने पर भी आज होगा फैसला



HP के निजी और सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को बुलाने को लेकर सोमवार को प्रदेश कैबिनेट बैठक में फैसला होगा।

 कोरोना वायरस के मामलों की ताजा स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकार छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी स्कूल बुलाने का फैसला ले सकती है।

तीसरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 17 फरवरी से स्कूलों में बुलाने और पहली व दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की कक्षाएं फिलहाल ऑनलाइन ही चलाने का प्रस्ताव है। 

इसके अलावा जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों के विवाद को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती पर भी कोई फैसला होने के आसार हैं।

प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले दस हजार मेधावियों को दिए जाने वाले लैपटॉप का भविष्य सोमवार को तय होगा। सरकार से 25 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट न मिला तो शैक्षणिक सत्र 2019-20 के मेधावियों को लैपटॉप नहीं मिलेंगे। 


उपलब्ध बजट से शिक्षा विभाग ने स्मार्ट मोबाइल फोन देने का प्रस्ताव भी तैयार किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा होना प्रस्तावित है।


शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 की खरीद के लिए 25 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट देने की मांग की थी। योजना विभाग ने उपलब्ध 50 करोड़ बजट से ही खरीद प्रक्रिया पूरी करने को कहते हुए अतिरिक्त बजट देने से इंकार कर दिया है। 

शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के बीस हजार मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। दो शैक्षणिक सत्रों के मेधावियों के लिए 50 करोड़ के बजट से लैपटॉप की खरीद मुमकिन नहीं है। 

इसके चलते शिक्षा विभाग ने योजना विभाग को पत्र लिखकर 25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि देने की मांग की थी। योजना विभाग की ओर से कहा गया है कि इस खरीद के लिए अतिरिक्त बजट नहीं दिया जा सकता है।

शिक्षा विभाग लैपटॉप को कम दाम पर खरीदने का फैसला ले सकता है। इसके लिए लैपटॉप की कॉन्फिग्रेशन को भी कम किया जा सकता है। 

जिन आयु वर्ग के विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाने हैं, उनकी जरूरत अनुसार लैपटॉप की गुणवत्ता तय की जा सकती है। योजना विभाग ने इस मामले को लेकर अंतिम फैसला लेने के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है। ऐसे में सोमवार को कैबिनेट बैठक में इस मामले को लाया जा रहा है।