2555 #SMC शिक्षकों को #Supreme _court से मिली बड़ी राहत, नहीं जाएगी #Job.
#Supreme _court ने #सरकारी_स्कूलों में तैनात #SMC शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए #High_Court के नियुक्तियों को खारिज करने के आदेश को पलट दिया है। #High_Court के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई करते हुए #Tuesday को यह आदेश दिए गए। #Supreme _court के इस फैसले से प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में बीते 8 वर्षों से सेवाएं दे रहे 2555 #SMC TEACHERS को बड़ी राहत मिली है। अब इन शिक्षकों की सेवाएं स्कूलों में जारी रहेगी।
#High_Court ने इन अध्यापकों की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुनाया था। प्रार्थी कुलदीप कुमार और अन्यों ने सरकार की ओर से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर की गईं #SMC भर्तियां को #High_Court में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि इन शिक्षकों की नियुक्ति गैरकानूनी हैं और यह #Supreme _court के आदेशों की अवहेलना है। प्रार्थियों की यह भी दलील थी कि इन शिक्षकों की भर्तियां R&P नियमों के विपरीत हैं।
#High_Court ने प्रार्थियों की याचिका को स्वीकारते हुए न केवल इन अध्यापकों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश दिए थे बल्कि यह भी स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार 6 महीने के भीतर नियमों के तहत शिक्षक नियुक्त करे। In #Supreme _court, SMC teachers said that they have been providing uninterrupted services in the most inaccessible areas of Himachal since 2012 and they have been selected by the government under the rules.
उधर, #Himachal_Govt. ने इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए #Supreme _court में अपनी ओर से भी #SLP दायर की थी। #Govt. ने #High_Court से फैसले पर अमल करने के लिए अधिकतम एक वर्ष का समय मांगा था। सरकार का कहना है कि #SMC अध्यापक दुर्गम क्षेत्रों में #कोरोना_काल के दौरान भी निर्बाध सेवाएं दे रहे हैं। In such a situation, in view of the current #Corona_crisis, their services are currently necessary.
#SMC Teachers Timeline
- वर्ष 2012 में 250 शिक्षकों की नियुक्ति की गई।
- वर्ष 2017 तक #BJP और #Congress की #Govt. ने भर्तियां जारी रखीं।
- 2018 में #Jairam_Sarkar ने भी इन शिक्षकों की भर्ती का फैसला लिया।
- जून 2019 में नियुक्तियों को लेकर #High_Court में याचिका दायर कर चुनौती दी।
- अगस्त 2019 में शिक्षा विभाग ने नई भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए।
- 2012 से December 2019 तक हर साल सरकारों ने शिक्षकों को एक.एक साल का सेवा विस्तार दिया।
- फरवरी 2020 में मामला #High_Court पहुंचने का हवाला देते हुए #Govt. ने शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दिया।
- 14 अगस्त 2020 को #High_Court ने नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुनाया।
- आठ अक्तूबर 2020 को #Supreme _court ने #High_Court के फैसले पर रोक लगा दी।
- 24 November को #Supreme _court ने #High_Court का फैसला बदलते हुए शिक्षकों को दी बड़ी राहत।
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