Himachal Cabinet: महिलाओं को बस किराये में 50 फीसदी की छूट, ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क जलापूर्ति, जानें बड़े फैसले
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, कर्मचारियों व जन कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने का फैसला लिया है। साथ ही कई कर्मचारी श्रेणियों का मानदेय बढ़ाने, नए जलशक्ति मंडल व पटवार सर्कल खोलने, स्कूलों-पशु औषधालयों को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दी। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी।
इस योजना में विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए माताओं और शिशुओं की पोषण स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना की गई है। इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपये है और यह डायरिया, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों से लड़कर बचपन में कुपोषण को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) की राज्य के भीतर चलने वाली साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत की रियायत देने का फैसला किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल, 2022 को चंबा में घोषणा की गई थी।
इनका मानदेय बढ़ाया
कैबिनेट ने राजस्व विभाग के पटवार सर्कलो में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय मौजूदा 4100 से 5000 प्रति माह करने का फैसला लिया। साथ ही राजस्व विभाग में लंबरदारों के मानदेय को मौजूदा 2300 से 3200 रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने मिड-डे मील के तहत 1 अप्रैल 2022 से कुक व सहायिकाओं के मानदेय में 900 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20,650 से अधिक कुक एवं सहायिकाओं को लाभ होगा।अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय बढ़ाया
बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2022 से 900 प्रति माह करने का निर्णय लिया। इससे 581 जल वाहक लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने एसएमसी के तहत नियुक्त सभी श्रेणी के 2477 शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू माना जाएगा। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद की ओर से संचालित हिमाचल प्रदेश बाल-बालिका आश्रमों, राज्य व जिला बाल संरक्षण इकाइयों के अलावा राज्य अडॉप्शन संसाधन एंजेंसी/बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे इन संस्थानों में कार्यरत 247 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।एचआरटीसी खरीदेगा 360 नई बसें
साथ ही कैबिनेट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) के पक्ष में 160 करोड़ रुपये के टर्म लोन लेने के लिए सरकारी गारंटी प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। इससे 360 नई बसें खरीदी जाएंगी। इससे लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने 1 मई, 2022 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया। यानी अब पानी के बिल नहीं आएंगे। सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए अधीक्षक ग्रेड-1 के 66 पदों को सृजित करने और भरने की स्वीकृति दी। कैबिनेट ने मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ऑपरेशन थियेटर सहायक के 177 पदों को भरने का निर्णय लिया। इसी तरह पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 100 पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती/बैचवाइज भरने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 130 पदों को अनुबंध/आउटसोर्स आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों की स्थापना में ध्यान प्रकोष्ठों में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को सृजित करने व भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिए परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को मंजूदी दी गई। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजित करने का फैसला लिया गया। आयुर्वेदिक फार्मास्युटिकल विज्ञान महाविद्यालय जोगिंद्रनगर में अनुबंध आधार पर फार्मास्यूटिक्स तथा फार्माकोग्नॉसी प्रवक्ता के दो पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।
नर्सरी के विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी के दो सेट
कैबिनेट ने अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी (नर्सरी) के विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी के दो सेट प्रदान करने को मंजूरी दी। इसके लिए प्रतिवर्ष 200 रुपये सिलाई की राशि भी दी जाएगी। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम लिमिटेड की मौजूदा एकमुश्त निपटान योजना को एक साल के लिए विस्तार देने को मंजूरी दी। 2.83 करोड़ रुपये के मार्जन मनी लोन और ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया। इससे 11,133 लाभार्थियों को लाभ होगा।बिलासपुर अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई
कैबिनेट ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मरीजों की सुविधा के लिए मौजूदा 270 बिस्तरों से 300 बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने का भी निर्णय लिया। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में नया जल शक्ति मंडल खोलने ने आवश्यक पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के केंद्र प्रायोजित योजनाओं के घटकों को लागू करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए मंजूरी दी। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को विकसित करने में मदद मिलेगी।नए स्कूल खुलेंगे
कैबिनेट ने जिला चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिक्करू व मलाल में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने और विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसी तरह जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत खावलेच के बेकर में नई राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुह मंजवार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरिमोलग में विज्ञान कक्षाएं और मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जहल में नॉन-मेडिकल की कक्षाएं शुरू करने व चार पदों को सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की। कुल्लू जिले में बंशा पशु औषधालय को किसानों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने व तीन पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। इससे 8 पंचायतों के लोगों को लाभ होगा।नए जलशक्ति मंडल खोलने का फैसला
कैबिनेट ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति मंडल खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र के कांगू में नया जल शक्ति उपमंडल, जल शक्ति उपमंडल सुंदरनगर के तहत चुरड़ में जल शक्ति अनुभाग और जल शक्ति उपमंडल निहरी के तहत चौकी में एक नया जल शक्ति अनुभाग खोलने और आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। जिला शिमला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के जल शक्ति मंडल क्वार के तहत डोडरा में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने का निर्णय लिया। जिला सोलन के जल शक्ति मंडल अर्की के तहत कुनिहार में नया जल शक्ति उपमंडल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।दो निशुल्क एलपीजी सिलिंडर मिलेंगे
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त दो निशुल्क सिलिंडर उपलब्ध कराने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक का चाइल्ड अडॉप्शन लीव स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जल शक्ति मंडल बिलासपुर के तहत कुठेड़ा में जल शक्ति उपमंडल खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। सिरमौर के जल शक्ति उपमंडल सैंज के तहत बलघार में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। जल शक्ति उपमंडल हरिपुरधार के तहत गत्ताधार में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहपुर में जल शक्ति मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के जल शक्ति मंडल पालमपुर के तहत बनूरी में जल शक्ति उपमंडल खोलने का निर्णय भी लिया गया।
